वित्तीय संपत्ति की समझ

बच्चों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए,मानव अधिकारों,नैतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से,वित्तीय संपत्ति की समझ बाल संरक्षण प्रणालियों में निवेश करना महत्वपूर्ण है।

पूर्व अनुमोदित माइक्रो पीएल

यह उत्पाद ऑफलाइन (पीओएस) एवं ऑनलाइन (ऑनलाइन ई-कॉमर्स एग्रीग्रेटर्स) रु. 50,000/- तक की खरीद को 9,12,15 और 18 माह की आसान ईएमआई में परिवर्तित करने का विकल्प अथवा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन (बॉब वर्ल्‍ड) के माध्यम से तत्काल रु. 50,000/- की क्रेडिट की सुविधा प्रदान करता है. ग्राहक इस योजना के तहत नियमों और शर्तों के अधीन ब्रांडों से कैश बैक (यदि कोई हो) के लिए पात्र हैं.

• Pre-approved limit of up to Rs. 50,000 only available on bob World app
• Avail loan on purchase up to Rs. 50,000 on e-commerce websites
• Purchases should वित्तीय संपत्ति की समझ be processed through Debit Card EMI
• Flexible loan repayment period ranging from 9 - 18 months
• SMS*or an email will be sent to eligible customers for awareness
• Documentation not required
• Zero processing charges
• No Pre-closure charges

पूर्व अनुमोदित माइक्रो पीएल : पात्रता

इस योजना के अंतर्गत कौन पात्र है?

व्यक्तिगत बचत बैंक खाता धारक, जो बैंक के पूर्व-निर्धारित आंतरिक नियमों के अनुसार पात्रता रखते हैं.

इस योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए ग्राहक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

इस योजना के अंतर्गत पात्र होने के लिए ग्राहक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए.

मुझे मेरी पात्रता की जानकारी कैसे प्राप्त होगी ?

पात्र ग्राहकों को एसएमएस/ ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा. विकल्प के तौर पर ग्राहक अपनी पात्रता एवं सीमा के संबंध अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर “पीएपीएल” टाइप करके 8422009988 पर मैसेज भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

पूर्व अनुमोदित माइक्रो पीएल : ब्याज वित्तीय संपत्ति की समझ दर और प्रभार

सभी अवधियों के लिए लागू ब्याज दर @16% प्रति वर्ष है.

Read the terms and conditions

Read the terms and conditions of the loan, carefully, like the rate of interest before proceeding to click on ‘I accept terms and conditions’ checkbox.

Check the particulars

Carefully select the loan period and the amount you wish to avail.

Maintain sufficient balance

Maintain sufficient balance or schedule monthly reminders to ensure that you do not miss even a single payment. Your payment history is a major part of your credit score, missing payments can negatively impact your credit report and reduce your credit score.

Don’ts

Don’t disclose your credentials

बच्चों के खिलाफ हिंसा पर रोक

बच्चों के खिलाफ हिंसा न केवल उनके जीवन और स्वास्थ्य को,बल्कि उनकेभावात्मक कल्याण और भविष्य को भी खतरे में डालती है। भारत में बच्चों के खिलाफ हिंसा अत्यधिक है और लाखों बच्चों के लिए यह कठोर वास्तविकता है। दुनिया के आधे से अधिक बच्चों ने गंभीर हिंसा को सहन किया हैं और इस तादाद के 64 प्रतिशत बच्चे दक्षिण एशिया में हैं।

सभी बच्चों को हिंसा,शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहने का अधिकार है। फिर भी,दुनिया भर में सभी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी उम्र,धर्मों और संस्कृतियों के लाखों बच्चे हर दिन हिंसा,शोषण और दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं। यह हिंसा शारीरिक,यौन और भावनात्मक हो सकती है और उपेक्षा का रूप भी ले सकती है। यह हिंसा अंतर्वैयक्तिक हो सकती है और उन संरचनाओं का परिणाम है जो हिंसक व्यवहार को अनुमति और बढ़ावा देते हैं।

देश के उच्च जाति के हिंदू सबसे अमीर, कुल संपत्ति के 41% के मालिक: रिपोर्ट

नई दिल्ली: भारत में जाति वित्तीय संपत्ति की समझ अब भी व्यक्ति के जीवन में अहम किरदार निभा रही है और शिक्षा, व्यवसाय, आय और संपत्ति जैसे महत्वपूर्ण पहलू जाति के आधार पर निर्धारित हो रहे हैं.

देश में हिंदू समुदाय की उच्च जातियों के 22.3 प्रतिशत लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 41 प्रतिशत है और यही लोग सबसे धनाढ्य समूह बनाते हैं. वहीं देश की संपत्ति का केवल 3.7 प्रतिशत हिस्सा 7.8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हिंदुओं के पास है, जो देश की संपत्ति का सबसे कम हिस्सा है.

कानून और व्यवस्था

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय हैं और इसलिए अपराध रोकने, पता लगाने, दर्ज करने और जांच-पड़ताल करने तथा अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी, राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार, राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना के तहत अस्त्र-शस्त्र, संचार, उपस्कर, मोबिलिटी, प्रशिक्षण और अन्य अवसंरचना के संदर्भ में राज्य सरकारों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। इसके अलावा, अपराध और कानून और व्यवस्था से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा और आसूचना एजेंसियों द्वारा राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से आसूचना जानकारी का आदान-प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी), जो गृह मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी है, अपराधों को बेहतर ढंग से रोकने और नियंत्रित करने की उचित रणनीतियां तैयार करने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से अपराध संबंधी आंकड़े एकत्र करने, संकलित करने और विश्लेषण करने का कार्य करता है। इसके अलावा, ब्यूरो ने एक परियोजना, यथा ‘अपराध अपराधी सूचना प्रणाली (सी सी आई एस)’ के तहत पूरे देश में प्रत्येक जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो (डी सी आर बी) और राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एस सी आर बी) में वित्तीय संपत्ति की समझ कंप्यूटरीकृत प्रणाली स्थापित की है। यह प्रणाली, अपराध रोकने और पता लगाने तथा सेवा प्रदाता तंत्रों में सुधार करने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करने के उद्देश्य से अपराधों, अपराधियों और अपराध से जुड़ी/संलिप्त संपत्ति का राष्ट्र स्तरीय डाटाबेस रखती है। संगठित अपराध के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से एक और प्रणाली, यथा संगठित अपराध सूचना प्रणाली (ओ सी आई एस), एन सी आर बी के दिशानिर्देश में स्थापित की जा रही है। विभिन्न अपराधों से संबंधित आंकड़े, एन सी आर बी की वेब साइट पर उपलब्ध हैं (http://ncrb.gov.in)।

ASI को मिला वित्तीय संपत्ति की समझ नोटिस, ताजमहल पर 1.9 करोड़ रुपए पानी और 1.5 लाख रुपए संपत्ति का टैक्स लगा

ताज महल देखने आये विज़िटर्स | एएनआई

नई दिल्ली: आगरा नगर निगम (एएमसी) ने पहली बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) को ताजमहल पर जल कर के रूप में 1.9 करोड़ रुपये और संपत्ति कर के रूप में 1.5 लाख रुपये का और आगरा के किले पर 5 करोड़ रुपये से अधिक कर का भुगतान करने के लिए तीन नोटिस भेजे हैं.

एएसआई को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि भुगतान करने के लिए कहा गया है, जिसके बाद स्मारक को ‘अटैच्ड’ करार दिया जाएगा और सिविक अधिकारी अधिक नियंत्रण करने में सक्षम होंगे.

एएसआई अधिकारियों के अनुसार ये सिविक निकाय अधिकारियों की ओर से एक कमी भी हो सकती है.

एएसआई के अधीक्षक पुरातत्वविद राज कुमार पटेल ने कहा की ‘संपत्ति कर स्मारकों पर लागू नहीं होता है. हम पानी के करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं होता है.